दिनांक: भारतीय सौर ५ आश्विन शके १९३७,
२७ सप्टेंबर, २०१५
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 'मेक इन इंडिया'च्या नावाने जगभरातील उद्योजकांना आकर्षित करीत असताना देशातील उद्योगांकडे मात्र दुर्लक्ष करत आहेत. त्यांच्या दिड वर्षाच्या कार्यकाळात त्यांनी देशातील उद्योजकांना काय दिले, असा परखड सवाल उद्योगपती राहूल बजाज यांनी शनिवारी नागपूर येथे केला."
(मटा बातमी, २७.९.१५)
फक्त पंतप्रधानच नाही तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांना सुद्धा माझा हाच सवाल आहे.
हे दोघेही 'काखेत कळसा आणि गावाला वळसा' घालत आहेत. भारतीय कंपन्यांना तर सोडाच पण भारतातीलच परदेशी कंपन्यांना सुद्धा उद्योग विस्तारासाठी हे जागा देऊ शकत नाहीत. मग आणखी परदेशी कंपन्यांना का हे उरावर बसवत आहेत. त्या परदेशी कंपन्या काय वेड्या आहेत भारतात यायला. त्यांना माहिती नसेल का की जागेचीे इथे किती मारामार आहे?
मुंबई महानगर प्रदेशातील एमआयडीसीच्या एकाही म्हणजे मरोळ, ठाणे, नवीमुंबई, तळोजा, तारापूर, पातळगंगा, डोंबिवली, कल्याण-भिवंडी, अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ, बदलापुर या औद्योगिक क्षेत्रात जागा शिल्लक नाही. पुढेही होऊ शकत नाही. कारण शेतकरी जागाच देत नाहीत. अतिरिक्त अंबरनाथ औद्योगिक क्षेत्रासाठी १२०० एकर जागा घेण्याचे एमआयडीसीने ठरवले होते. पाटबंधारे विभागाने काही विरोध केला. काही शेतकर्यांनी. जागा ताब्यात आली फक्त दोनशे एकर. त्यातही काही शेतकऱ्यांनी पैसे घेतले आणि जमिनी ताब्यात दिल्या तर काहींनी पैसेही घेतले नाहीत आणि जमीनी सुद्धा अडकवून ठेवल्या. ताब्यात आलेल्या जमिनी पैकी १००-१२५ एकरचे वरिष्ठ पातळीवर वाटप झाले. परंतु अर्धे पैसे भरुन उद्योजक अडकले. दोन वर्षे होत आली तरीही जमीनी उद्योजकांच्या ताब्यात नाही आल्या. शेतकरी विरोध करत आहेत. जागेवर उभे सुद्धा राहू देत नाहीत उद्योजकांना.
हीच परिस्थिती पुणे विभागातील पिंपरी-चिंचवड, चाकण, रांजणगाव या औ. क्षेत्रांची आहे. नासिक विभागात सुद्धा तसेच.
वरील कोणत्याही विभागातील औद्योगिक क्षेत्रासाठी अर्जच स्विकारले जात नाहीत. कारण जागाच नाही. देणार कुठून?
मागच्या पाच वर्षांपासून अतिरिक्त अंबरनाथ क्षेत्रासाठी पाचेक हजार लोकांनी अर्ज केले, परंतु जागा शिल्लक नाही असे सांगून त्यांच्या अर्जांना केराची टोपली दाखवली गेली. एमआयडीसीकडे १५० एकर जमीन ताब्यात आली होती. ती लगेच वाटप झाली. आजही लोकांना जागा हवी आहे. पण जागा नाही.
पुण्यातील चाकण औद्योगिक क्षेत्रात कित्येक परदेशी कंपन्यांना त्यांचा जुना उद्योग वाढवण्यासाठी जागेची आवश्यकता आहे, परंतु देता येत नाही कारण जागेची कमतरता. आपल्याला आश्चर्य वाटेल परंतु तेथे ७ हजार अर्ज प्रलंबित आहेत. यात देशी तसेच परदेशी अशा दोन्ही प्रकारच्या कंपन्या आहेत.
एकवेळ पंतप्रधानांचे मी समजू शकतो की ते इतर राज्यांसाठी गुंतवणूक आणण्याचा प्रयत्न करत असतील. त्यांच्या गुजरातमध्येच करोडो एकर जमीन देता येईल. परंतु उद्योगकांना महाराष्ट्रात जागा हवी आहे, असे नसते तर आनंदीबेन पटेल यांना महाराष्ट्रात येऊन उद्योजकांकडे झोळी पसरावी लागली नसती. "आम्ही मुंबई अहमदाबाद बुलेटट्रेन आणत आहोत. उद्योग गुजरात मध्ये काढा आणि बुलेटट्रेनने मुंबईला झोपायला या कारण मुंबई स्वप्ननगरी आहे. इथे स्वप्न पहा आणि गुजरातला प्रत्यक्षात आणा" अशी मखलाशी सुद्धा करावी लागली नसती.
पंतप्रधान आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांचे आपण समजू शकतो, पण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री कोणाला फसवत आहेत? कुठे जागा देणार आहेत? त्यांना वाटत असेल की ज्या उद्योजकांनी जागा घेऊन वर्षोनवर्षे त्यांचा वापर केला नाही त्या परत घेऊन त्या देऊ तर ते कोणत्या तरी नंदनवनात वावरत आहेत असे खेदाने म्हणावे लागते. कारण कोणीही उद्योजक अशा जमीनी ताब्यात देणार नाही. कोर्टात जाईल. निकाल जेव्हा लागेल तेव्हा सत्ताधाऱ्यांचाच निकाल लागलेला असेल.
महाराष्ट्रातील जागेची उपलब्धता याबद्दल माझे जर काही खोटे वाटत असेलतर कृपया www.midcindia.org या वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करुन पाहावा. सद्यस्थिती आपल्या लक्षात येईल. हातच्या कंकणाला आरसा कशाला?
MT: उद्योजकांकडे पंतप्रधानांचे दुर्लक्ष
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/nagpur-vidarbha/Ignore-the-Prime-Minister-of-the-country-industrialists/articleshow/49121462.cms?utm_source=MT&utm_medium=copyclip&utm_campaign=onpagesharing via @maharashtratimes
